“ई-पीक पाहणीची अट रद्द: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्तक्षेपाने शेतकऱ्यांना मिळणार अनुदान!”

खुशखबर: ई-पीक पाहणीची अट रद्द, खात्यात पैसे जमा होणार!

राज्यातील लाखो सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एक महत्वपूर्ण आणि दिलासादायक बातमी आहे. राज्य शासनाने ‘भावंतर योजना’ अंतर्गत जाहीर केलेल्या अनुदानात झालेल्या त्रुटींमुळे अनेक शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळाला नव्हता. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्तक्षेपामुळे या समस्येचा समाधान करण्यात आले आहे.

ई-पीक पाहणीची अट शिथिल

कृषी आणि महसूल विभागांनी एक नवीन कार्यपद्धती तयार केली आहे. महसूल विभागाच्या माध्यमातून सातबारा नोंदींचा डेटा कृषी विभागाला उपलब्ध करून दिला जाईल. या डेटाच्या आधारावर, सोयाबीन आणि कापूस पिकाच्या नोंदी असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी अनुदान वितरण केले जाईल.

वंचित शेतकऱ्यांना दिलासा

शेतकऱ्यांचा रोष कमी होईल

ई-पीक पाहणी न झालेल्या शेतकऱ्यांच्या नावांची यादीत नोंद नसल्यामुळे जवळपास 20-25% शेतकरी योजनेच्या बाहेर राहिले होते. नवीन निर्णयामुळे शेतकऱ्यांमध्ये असलेला रोष कमी होईल.

मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी परळी येथील कृषी महोत्सवात या महत्त्वपूर्ण घोषणेमुळे शेतकऱ्यांचा रोष कमी होईल आणि अनुदान वितरण प्रक्रियेत सुधारणा होईल.

सातबारा नोंदीवर आधारित अनुदान

ई-पीक पाहणी न केलेल्या शेतकऱ्यांनाही आता अनुदान मिळेल. 2023च्या खरीप हंगामासाठी सातबाऱ्यावर सोयाबीन आणि कापूस पिकाची नोंद असलेल्या शेतकऱ्यांना सरसकट अनुदान मिळेल.

शासनाची संवेदनशीलता

कृषी मंत्र्यांच्या मागणीनंतर आणि मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तक्षेपामुळे, ई-पीक पाहणी न केलेल्या शेतकऱ्यांनाही अनुदान मिळण्याचा मार्ग खुला झाला आहे.

वितरण प्रक्रियेत बदल

नवीन कार्यपद्धतीमुळे अनुदान वितरणात थोडा विलंब होऊ शकतो, पण वंचित शेतकऱ्यांना अनुदान मिळण्याची संधी उपलब्ध होईल.

राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा

या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. अपूर्ण डेटा किंवा ई-पीक पाहणीच्या अटीमुळे वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना अनुदान मिळवण्याची संधी उपलब्ध होईल.

महसूल आणि कृषी विभागांच्या संयुक्त कार्यपद्धतीसाठी नवीन निर्देश लवकरच जाहीर केले जातील. यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांमध्ये आनंद आणि समाधान पसरले आहे.